8th Pay Commission, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। सरकार ने इसकी घोषणा तो जनवरी 2025 में ही कर दी थी, लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में कर्मचारियों के बीच निराशा बढ़ रही है।
सबसे बड़ी वजह है आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी। अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि किन सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा और अध्यक्ष कौन होगा। यही नहीं, आयोग की कार्य परिधि यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) भी अभी तक तैयार नहीं हो पाई है।
इसके अलावा बजट का प्रावधान भी सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। सातवें वेतन आयोग के समय सरकार पर हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। ऐसे में इस बार भी बजट की तैयारी में देरी होना एक बड़ी वजह मानी जा रही है।
वेतन आयोग का गठन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। सातवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद उसे लागू होने में लगभग तीन साल का समय लगा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग को भी लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है।
यानी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को अभी और तीन साल का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई नई अपडेट नहीं दी गई है, लेकिन कर्मचारियों की नजरें लगातार इस फैसले पर टिकी हुई हैं।
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लेखक परिचय – चंद्रशेखर
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चंद्रशेखर
(M.Sc Maths, B. Sc, B.Ed, TGT Qualified 2016, UPTET Qualified)