नैनीताल TET आदेश 2025: सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद पहली कार्रवाई शुरू -जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल ने 02 सितम्बर 2025 को एक अहम आदेश जारी किया है। यह आदेश सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में जारी किया गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों की TET स्थिति की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
यह कदम शिक्षा विभाग में सुप्रीम कोर्ट आदेश के असर की पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आज शाम 04:00 बजे शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली वर्चुअल बैठक में इस विषय की समीक्षा की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट आदेश का असर: नैनीताल में पहली कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट कर दिया था कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य है। इसके बाद उत्तराखंड शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ और नैनीताल जिला वह पहला क्षेत्र बना जहां से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है।
2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों की स्थिति
आदेश के अनुसार केवल उन्हीं शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है जिनकी नियुक्ति वर्ष 2010 के बाद हुई है। इनमें दो श्रेणियां बनाई गई हैं
- TET उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक
- TET उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षक
सभी उप शिक्षा अधिकारियों को अपने विकासखण्ड से इस जानकारी को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
TET पास और नॉन-पास शिक्षकों की सूची अनिवार्य
जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि आज दोपहर 02:00 बजे तक यह रिपोर्ट जिला स्तर पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यह रिपोर्ट आगे माननीय मंत्री को प्रस्तुत की जाएगी। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन की समीक्षा होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी।
शिक्षा मंत्री की वर्चुअल बैठक
आज अपराह्न 04:00 बजे मंत्री स्तर पर वर्चुअल बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें न केवल नैनीताल जिले की रिपोर्ट पर चर्चा होगी बल्कि यह भी देखा जाएगा कि पूरे उत्तराखंड में आदेश को कैसे लागू किया जाए।
नैनीताल जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश
यह आदेश एच.बी. चन्द, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) नैनीताल द्वारा जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि रिपोर्ट समय पर न भेजने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। नैनीताल जिला शिक्षा अधिकारी का यह आदेश उत्तराखंड शिक्षा विभाग की पहली ठोस कार्रवाई है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में TET से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा होगी और नॉन-पास शिक्षकों के लिए नई नीतियां सामने आ सकती हैं।
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लेखक परिचय – चंद्रशेखर
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चंद्रशेखर
(M.Sc Maths, B. Sc, B.Ed, TGT Qualified 2016, UPTET Qualified)