72825 शिक्षक भर्ती 24 मार्च कोर्ट अपडेट: 36000 पदों पर बड़ा बयान, अगली सुनवाई 22 अप्रैल

72825 शिक्षक भर्ती 24 मार्च कोर्ट अपडेट जानें। कोर्ट ने 36000 पदों पर बड़ा बयान दिया, केस अब मेरिट और कैटेगरी के आधार पर सुना जाएगा। अगली सुनवाई 22 अप्रैल।

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72825 शिक्षक भर्ती 24 मार्च कोर्ट अपडेट – पूरी विस्तृत जानकारी

72825 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर कोर्ट में चर्चा का विषय बना हुआ है। 24 मार्च की सुनवाई में कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए, जो इस भर्ती के भविष्य को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। इस पोस्ट में आपको पूरी जानकारी सरल और स्पष्ट भाषा में दी जा रही है।

सबसे पहले बात करते हैं अभ्यर्थियों की कुल संख्या की। कोर्ट में बताया गया कि लगभग 20,000 लोगों ने Google फॉर्म भरा है, जबकि करीब 16,000 अभ्यर्थी पहले से इस केस में शामिल हैं। इस तरह कुल संख्या लगभग 36,000 तक पहुंच गई।

यह सुनकर जज ने स्पष्ट कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पदों का सृजन करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि 9 जजों की बेंच भी बैठ जाए, तब भी 36,000 पद बनाना संभव नहीं होगा। यह बयान इस केस की दिशा को काफी हद तक स्पष्ट करता है।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वे इस मामले पर हर पहलू से विचार करेंगे और उन्हें कुछ समय चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया और कहा कि समय बहुत सीमित है। जज ने बताया कि अगस्त में उनकी रिटायरमेंट है और अप्रैल पहले से व्यस्त है, इसलिए जल्द निर्णय लेना आवश्यक है।

इसके बाद कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि अब इस केस को अलग-अलग कैटेगरी में बांटकर सुना जाएगा। जैसे 90, 105, 1291 और 24 फरवरी के आदेशों के आधार पर अलग-अलग समूह बनाए जाएंगे। हर कैटेगरी से केवल एक सीनियर वकील अपनी बात रखेगा।

इसका मतलब है कि अब यह मामला सामान्य रूप से नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर तय होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके आदेश और पात्रता के आधार पर परखा जाएगा। यह पहले की प्रक्रिया से एक बड़ा बदलाव है।

Google फॉर्म को लेकर भी कोर्ट ने चिंता जताई। कई ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जो इस केस का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिया। इससे वास्तविक याचियों की स्थिति प्रभावित हुई है। आगे इस पर सख्ती की संभावना है।

16 दिसंबर की कंटेम्प्ट डेट को लेकर भी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने मांग की कि 16 दिसंबर तक के अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाए, लेकिन इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

पहले सरकार 16,478 पदों पर सहमत नजर आ रही थी, लेकिन अब संख्या बढ़ने के कारण स्थिति जटिल हो गई है।

कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय की है, समय दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस को प्राथमिकता दी जाएगी और जल्द से जल्द निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा।

आज की सुनवाई में कोई सीधा नकारात्मक आदेश नहीं आया, लेकिन अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण मामला जटिल हो गया है। अब पूरा निर्णय कैटेगरी और मेरिट के आधार पर होगा।

22 अप्रैल की सुनवाई इस भर्ती के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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