दुनिया में आज भारत 1.46 लाख किलोमीटर लंबे हाईवेज रखते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना जहां पर इतना बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तेजी से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में जहां रोड अभी लगभग 4% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में अगर चलते पहहिए इन सड़कों पर चलकर गंतव्य स्थानों पर तेज गति से पहुंचने लगे तो यह तय है कि आने वाले समय में विकास को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी। आज के सेशन में हम गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र तो करेंगे ही करेंगे। साथ में हम एक्सप्रेसवेज़, हाईवेज इन बीच के अंतर को समझेंगे। देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे समझेंगे और 594 कि.मी. लंबा यह एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि यूपी के अंदर इलेक्शन है आने वाले समय में तो लोग इसे इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन निश्चित ही इतने सारे एक्सप्रेसवेज का उद्घाटन आए दिन जो देश में हो रहा है क्योंकि बनने के बाद के उद्घाटन है। शिलान्यास नहीं है। उद्घाटन है कि बन गया और उसका साथ में काम चल रहा है। तो कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर के आई। गंगा एक्सप्रेसवे की कुछ तस्वीरें आपके सामने देखकर के समझ में आता है कि यह बहुत ही फास्ट 120 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से व्हीकल्स को जाने के लिए रास्ता मुहैया कराने का प्रयास इसके अंदर किया गया है। सड़कों के हालात और स्थितियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बहुत ही मजबूती से रोड जमीन से उठा के बनाई गई हैं। रोड पर कोई भी और इधर से ट्रांजिट होकर ना आ जाए उसका खास ख्याल रखा गया है। एक्सप्रेस हाईवे पर यह भी तय किया गया है कि यह जो सीमेंटेड आप जो जगह देख रहे हैं, यह असल मायने में अगर कभी फाइटर जेट को उतरना हो, तो उसके लिए विकसित की गई जगह हैं जिन्हें आप सड़कों पर देख रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। हापुड़, बुलंदशहर, बुदा बुदायूं, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक यह पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इसी एक्सप्रेसवे से हरिद्वार को भी जोड़ा जाएगा। पहले तक प्रयागराज जाने का जो रास्ता था वो वाया कानपुर 684 कि.मी. मेरठ से पड़ता था। लेकिन अब 594 कि.मी. पड़ेगा। ऐसा यहां पर सूचनाओं के थ्रू माध्यम से बताया गया। प्रधानमंत्री ने यहां पर एक पौधारोपण भी किया। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के साथ उस जगह का मुआयना किया। सड़क को समझा। सड़कों पर सड़क पर पैदल चलकर इस पूरी जगह का मुआयना किया। सड़कों के विकास के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया कि ये हाई स्पीड सड़कें हैं बल्कि नए नए सपनों का गेटवे हैं। राजनीतिक बयानबाजी में कहा कि यूपी में कभी माफियाओं पर फिल्में बनती थी। आज यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। कुल मिलाकर के इस तरह का उद्घाटन और साथ में बयानबाजियों का काम बनता रहा। खैर, अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि सब सड़कें होती कितनी प्रकार की हैं? तो देखिए जहां गांव की सड़कें बनी है तो ग्रामीण सड़कें होती हैं। शहर में बनी तो शहरी सड़कें होती हैं। लेकिन आप गांव को शहर से कनेक्ट करती हुई सड़कें जो देखते हैं पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उन्हें बनाया जाता था। उन्हें अब ग्रामीण सड़कों में कंसीडर किया जाता है। अगर शहर दो बड़े हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करने वाले हाईवे। राज्य ने बनाए हैं तो राज्य हाईवे और अगर केंद्र सरकार ने एनएसयूआई द्वारा बनाए तो राष्ट्रीय हाईवे कहलाते हैं। राष्ट्रीय हाईवे हो या स्टेट हाईवे इन पर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी एंट्री कर सकता है। या फिर कहिए कि ये चूंकि जमीन से उठकर नहीं बनाए जाते। सड़कों की रोड से मतलब जमीन से सीधी कनेक्टिविटी होती है तो आप रोड के किनारे उतर के भी खड़े हो लेते हैं। खेत तक भी घूम आते हैं। अगर आपका किनारे कहीं घर है तो आप उसका भी एक्सेस पा ही जाते हैं। बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो फिलहाल हाईवे बनाए जाने शुरू हुए इन्हें जमीन से ऊपर उठाकर बनाना शुरू किया गया ताकि कोई भी व्यक्ति सड़क से जमीन तक ना जाए और जमीन से कोई व्हीकल लेकर सड़क पर ना आए। इसके दो फायदे हैं। एक तो कोई भी वाहन जो द्रुत गति से चल रहा है वो किसी अकस्मात हुए एंट्री से चाहे वह व्हीकल की है चाहे पशु की है उससे बचता है। तेजी गति की गाड़ी की बनी रहती है और परिवहन सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार से एक्सप्रेसवे का कांसेप्ट निकला। तो नेशनल हाईवे जो शहरों को जोड़ने का काम कर रहे थे उन्हें अगर निर्बाद रूप से चलने वाला बना दिया जाए तो उन्हें एक्सप्रेस हाईवे कहा जाता है। और अगर इतना सुनिश्चित कर दिया जाए कि कुछ भी हो जाए कोई इसमें एंट्री नहीं करेगा। जहां एक्सप्रेस हाईवे को थोड़ा उठकर बनाया गया। फ्री वे बिल्कुल समझ लो हवा में बना दिया गया या फिर इतना सुरक्षित बना दिया गया कि आप ये टेंशन ही नहीं कर सकते कि कोई बाहर से आ सकता है तो वो फ्री वे होता है। तो कुल मिलाकर के हाईवेज में नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और फ्री वे तीन प्रकार के कांसेप्ट होते हैं। हाईवेज शहरों की कनेक्टिविटी के फोर लेन, सिक्स लेन लेन हाईवेज होते हैं। लेकिन इनकी रोड पे कहीं से भी कनेक्टिविटी संभव हो पाती है। वहीं पर एक्सप्रेस हाईवेज की जब बात की जाती है तो यह कनेक्टिविटी के वो हाईवेज हैं जिनमें सुनिश्चित की हुई जगह से ही लोग एंट्री कर सकते हैं। रोड साइड सरकार या फिर निर्माता जो भी कंपनी है वह तय करती है कि कहां पर उतरने की जगह दी जाएगी। कहां पर रेस्ट एरिया दिया जाएगा। कहां पर पेट्रोल पंप होगा। जैसे अभी गंगा एक्सप्रेसवे जो बना है इस पर हर 75 कि.मी. पर पेट्रोल पंप की व्यवस्था दी गई है। जो कोको मॉडल पर है। यानी कि कंपनी ऑन है। कंपनी ही ऑपरेट करेगी उसे। तो बीपीसीएल के पेट्रोल पंप्स हैं उनको यहां पर जगह दे दी गई है। ऐसे ही पांच जाते समय और चार आते समय रेस्ट एरिया दिए गए हैं। उन रेस्ट एरियाज की जगह पहले से डिफाइंड है। वहां पर जो ब्रांड्स काम करेंगे उनको अपनी होटल ऑपरेट करने का, रेस्टोरेंट ऑपरेट करने का जो भी जगह वहां पर मतलब यात्री के लिए सुरक्षा की या आराम की व्यवस्था के लिए जरूरी है उनको बनाने की जगह दी गई है। तो इस प्रकार से ये सुनिश्चित होकर बनता है। ऐसा नहीं कि रोड साइड पूरे रास्ते आपने होटल और ढाबे बनते हुए देख लिए। ऐसा इन जगहों पर नहीं होता। जहां तक बात हो फ्री वे की तो यहां पर पूरी तरह से यह सुनिश्चित किया जाता है कि गति को तो कोई नुकसान होगा ही नहीं। लेकिन फ्यूचर में भी अगर आप चाहो कि मैं रोड पर चढ़ जाऊं आप नहीं चढ़ पाओगे। वो दैट इज़ फ्री वे टाइप का फीचर जो भारत में अभी नहीं है। एक तरह से एक्सप्रेसवे का जो नेक्स्ट लेवल है वो फ्री वे है। एक्सप्रेसवे पर गति भारत के अंदर फिलहाल 120 कि.मी. प्रति घंटा बहुत से हाईवेज पर रख दी गई है। एक्सप्रेस हाईवेज पर रख दी गई है। फ्री वे में इसकी गति सीमा और बढ़ा दी जाती है जिसमें सीमाएं एक्सटेंड की जा सकती हैं। तो ये कुछ सड़कें हैं। जहां तक बात हो गंगा एक्सप्रेस हाईवे की ये 594 कि.मी. लंबा एक्सप्रेस हाईवे है जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। 120 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां यहां भी चलेंगी। उद्देश्य है कि इससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यहां पर मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाजापुर, हरदोई, उन्नाव होते हुए प्रयागराज तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी कुल लागत ₹36,320 करोड़ आई और इसको अब यहां से यहां तक ट्रैवल करने में 6 घंटे का समय लगेगा। अलग-अलग जिलों में से होकर गुजरेगा। उनके कुछ स्टैट्स आपके सामने रख दिए गए हैं। यहां पर जो एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है वो इस तरह की कि रात को भी अगर फाइटर जेट उतरे तो उन्हें वो रोड पर चमक के साथ जगह दिखाई देती रहे। अब उत्तर प्रदेश में चार जगह एयर स्ट्रिप्स हो चुकी हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर, यमुना एक्सप्रेसवे पर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। ये इसलिए क्योंकि युद्ध के समय पर दुश्मन द्वारा कई बार जो एयरबेस हैं उनको निशाना बना दिया जाता है। तो एयरबसेस को बचाते हुए एक्सप्रेस हाईवेज पर लैंडिंग सुनिश्चित हो सके उसके लिए रोड पर ही एक्सप्रेस हाईवेज पर ही फाइटर जेट्स के उतर उतरने की व्यवस्था की जाती है। अब थोड़ा सा इतिहास बतिया लेते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे जो ये सॉरी गंगा एक्सप्रेसवे जो है इसका थॉट सबसे पहले मायावती जी के दिमाग में आया था। वर्ष 2007 में और उनके द्वारा इसकी आधारशिला भी रख दी गई थी। लेकिन पर्यावरणीय कारणों के चलते 2007 में इस कार्यक्रम को एनवायरमेंटल क्लीयरेंसेस नहीं मिले थे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बकायदा उस समय उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया था और जिस जेपी को इस काम के लिए लाया गया था जिसने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था उस जेपी ने अपना ₹1000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट शुरुआत में करने का डिसीजन लिया था वो वापस भी ले लिया था कि साहब अब नहीं हो पाएगा क्योंकि एनवायरमेंटल क्लीयरेंसेस में काम अटक गया। हाई कोर्ट के द्वारा इस काम को रोक दिया गया था। 2009 की ये खबर है और जेपी ग्रुप के द्वारा यहां से जो अपना प्रोजेक्ट से पैसा निकालने की बात थी वो भी निकल कर बाहर आ गई थी। यह काम 2009 के अंदर अटक चुका था। 2019 में फिर से इसकी चर्चाएं होना शुरू हुई कि यूपी का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। गंगा नदी के किनारे चर्चाएं होना शुरू हुई। 2021 के अंदर यूपी की कैबिनेट ने 36,000 करोड़ के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का फिर से प्रयास शुरू किया। इस बार बकायदा क्लीयरेंसेस एनवायरमेंटल क्लीयरेंसेस ले लिए गए। यह काम पूरी तरह करने के बाद 12 साल बाद फिर से इसको रीइग्नाइट किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है फिर कर दिया गया। इसका मतलब उद्घाटन मतलब फाउंडेशन स्ट्रांग गंगा एक्सप्रेसवे का 18 दिसंबर के दिन 2021 में रखा गया। 2021 से आज 2026 में आप हैं तो लगभग 5 साल जो है इस पूरे काम के अंदर निकल चुके हैं। इसको बना करके 21, 22, 23, 24, 25, 26 इन सबके अपने-अपने कुछ-कुछ अपडेट्स रहे। सबसे बड़ा अपडेट था क्योंकि ये ग्रीन फील्ड हाईवे है। मतलब ये नया बनाया गया हाईवे है। एक ब्राउन फील्ड होता है जो पहले से बनी हुई सड़कों को चौड़ा करके फिर उनको रीडिफाइन और रीडाइन किया जाता है। लेकिन यह ग्रीन फील्ड है। मतलब जमीन किसानों से लेकर उस पर हाईवे निकाला गया। तो ऐसे में 7453 हेक्टेयर जमीन 12 जिलों के अंदर 83000 किसानों से खरीदी गई जिसके बदले मुआवजे में 9500 करोड़ दिए गए। इसके बाद 44% 40% कंस्ट्रक्शन धीरे से 2023 में पूरा हुआ। 24 में कंस्ट्रक्शन हुआ और फाइनली जाकर के अब यह बनकर आपके सामने आया है। जिसकी कुल लागत ₹37,350 करोड़ बताई जा रही है। इसको बनाने के लिए चार अलग-अलग पार्ट में इसका निर्माण किया गया। जो फर्स्ट पार्ट इसका बना उसे छोड़कर के सेकंड और थर्ड जो फेजेस हैं वो अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया। मतलब कि चार भागों में से जो पहला भाग है वो आइडियल रोड बिल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने बनाया जो मेरठ से बदायूं का है। और उसके बाद का जो 75% हिस्सा है बदायूं से हरदोई, हरदोई से उन्नाव, उन्नाव से प्रयागराज ये तीनों के तीनों हिस्से अडानी के द्वारा पूरे किए गए हैं। इसके मतलब प्रमोशन के अंदर अभी अडानी ने खुद ने भी प्रमोशन इसका डाल रखा है प्रॉपर तरीके से। अडानी ऑलरेडी 17 रोड प्रोजेक्ट लेकर चल रहा है। 5300 कि.मी. से ज्यादा वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम फिलहाल के लिए कर रहा है। इन 594 कि.मी. पूरे गंगा एक्सप्रेसवे पर नौ पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर जिसमें से पांच जाते समय चार आते समय जिसमें फूड प्लाज़ा, कैफेट एरिया, आराम करने की जगह, होटल ये सब बनाने की जगह छोड़ी गई हैं। बीपीसीएल को पेट्रोल पंप ऑपरेट करने की जगह दी गई है। कुछ इस प्रकार से रेस्ट एरियाज बनाए गए हैं। यहां लोग तेज गति से जब निकल रहे हैं तो यात्री विश्राम कर सकते हैं और अपने लिए जो भी उनको रिफ्रेशमेंट चाहिए वो यहां पर मिल सकते हैं। ठीक है साहब। साथ ही साथ यहां पर एक्सप्रेसवे पर वॉर टाइम रनवे स्ट्रेटेजिक लोकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। जहां तक बात हो टोल टैक्स की तो काफी महंगा टोल यहां पर दिख रहा है। 1 कि.मी. की यात्रा के लिए लगभग ₹2.5 आपको कार जीप से खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अगर पूरी यात्रा 594 कि.मी. की करनी है तो ₹1515 का आपको पेमेंट करना होगा। ₹37,000 करोड़ की जो लागत है शायद वो इसी प्रकार के टोल से वसूली जाएगी जो आपके सामने दिख रहा है। सामान्यतया 1 कि.मी. पर 1.5 से ₹45 के आसपास टोल वसूला जाता है। लेकिन यहां ₹2.5 के आसपास टोल वसूली हो रही है। ये टोल वसूली ₹37,000 करोड़ की वसूली है। अब वो कितने सालों में पूरी होती है, यह देखना होगा। मतलब ये जो 37,000 करोड़ आज आपको जाते हुए दिख रहे हैं। अडानी ने बनाए हैं। सरकार ने अपना क्रेडिट खा लिया। टेक्निकली आप और हम इसके सही मायने में उपभुगतान्ता हैं। लेकिन एक बार में वो पैसा लगा के काम शुरू कर दिए और हम अब उसका पेमेंट आने वाले समय में करते रहेंगे। खैर आने वाले समय में कुछ और भी काम होंगे। इस सड़क के बन जाने से मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर इन सभी जगहों पर कुछ-कुछ चीजों को गति मिलेगी। जिस तरह से इन शहरों का विकास हो रहा है, उसमें हापुड़ के अंदर लॉजिस्टिक क्लस्टर बनके बन सकेगा। बुलंदशहर के अंदर लोग जो हैं वो अब मतलब आने वाले समय में गाजियाबाद के क्षेत्र में बहुत तेजी से पहुंच सकेंगे। अमरोहा के गन्नों के गन्ने गन्ने के जो पैदावार है उसको नई पहचान मिल सकेगी। संभल के जो मंदिर हैं उन तक लोगों की रीच बहुत तेजी से बनेगी। बदायूं के अंदर तहसीलों का शहरीकरण हो सकेगा। शाहजापुर के अंदर जो गन्ना मिल है उनका प्रोडक्ट अब तेजी से सेंटर दिल्ली तक पहुंच सकेगा क्योंकि मेरठ दिल्ली के बीच में ज्यादा दूरी का समय नहीं है। ज्यादा दूरी नहीं है। हरदोई जो कि कनेक्टिविटी का पॉइंट बन रहा है वहां से लखनऊ के लिए तो वहां पर अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित हो रहा है। तो यहां पर बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज उन्नाव, हरदोई, लखनऊ के नजदीक, कानपुर के नजदीक बन रही हैं। तो अपने आप में एक बहुत ज्यादा गति यहां पर मिलेगी। ठीक है? अब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक्सप्रेसवेज़ यहां पर गंगा एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। बुलंदशहर, गोरखपुर, यमुना, लघु ये तमाम एक्सप्रेसवेज़ फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर बनते चले जा रहे हैं और कुछ ऑलरेडी निर्माणाधीन है जिनका कार्य आने वाले समय में धीरे-धीरे पूरा हो जाएगा। ये रहा उत्तर प्रदेश का सार। जहां तक बात हो भारत की तो भारत में प दिसंबर 2025 का स्टैट्स है कि 146,560 कि.मी. के हाईवेज़ बन चुके हैं जो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट नंबर कहलाते हैं। भारत के अंदर ये जो बन रहे हाईवेज हैं इनको बनाने के लिए पहले जो परियोजना चली थी वो भारतमाला परियोजना थी जो 2017 में शुरू हुई। 2022 में इसे पूर्ण कर दिया गया था। लक्ष्य रख के माना गया था कि हम सड़कें और लॉजिस्टिक्स डेवलप करेंगे। 2021 में फिर प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम गतिशक्ति प्लान का अनाउंसमेंट किया गया जिसमें सेवन मेजर पिलर्स को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट हुआ जिसमें यह तय किया गया कि केवल सड़कें ही नहीं इसके अलावा भी अह पोर्ट्स का डेवलपमेंट है। रेल कॉरिडोर का निर्माण है। कार्गो के लिए कार्गो स्टेशंस हैं। इन सबको डेवलप किया जाएगा। क्योंकि देश को अगर विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो फिर हमें बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा और उस प्लान को 2021 के अंदर पीएम गतिशक्ति प्लान बना करके अनाउंस किया गया था। ठीक है साहब। आज देश के अंदर अगर मेजर ऑपरेशनल एक्सप्रेसवेज हाई की हाईवेज की बात की जाए तो इनके कुछ फेहरिस्त लिस्ट में मैंने यहां लगाकर आपके सामने शो की है जो आप देख सकते हैं। हालांकि इसको बार-बार मैं शब्दों में बयान करके भी लिखा हुआ रिपीट ही करूंगा। तो इसलिए बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक नंबर ऑफ लिस्ट तैयार हो चुकी है हमारे देश के अंदर एक्सप्रेस हाईवेज की। पीएम गतिशक्ति के अंदर सात मेजर चीजें ध्यान रखी गई थी। रोड, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेेज इन सभी को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया था। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको आने वाले समय में देश की इस गति में हाईवेज का उपयोग करने को मिलेगा। आप भी अपने प्रोडक्ट्स को नियरेस्ट क्षेत्रों से लेकर के अपने मेन सेंट्रल हब्स, कैपिटल्स, राजधानी इन सब तक लेकर पहुंच सकेंगे और देश की गति में योगदान देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हां कमेंट बॉक्स में मैंने आपके सामने एक पैनल डिस्कशन डाला है जो कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन पर है और बंगाल के इलेक्शन पर है। आप उसे अवश्य देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद। Please write SEO OPTIMIZATION POST likhiye for Google with suitable title and Meta description and do not use emoji and write on flat page and like as originally post written by human

गंगा एक्सप्रेसवे: भारत के बदलते रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की नई तस्वीर और इसका महत्व

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जानिए गंगा एक्सप्रेसवे की मुख्य विशेषताएं, इसका रूट, निर्माण का इतिहास और भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सप्रेसवे, हाईवे और फ्रीवे के बीच क्या अंतर होता है। उत्तर प्रदेश के विकास की नई गाथा।
भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन चुका है, जिसके पास लगभग 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। देश की अर्थव्यवस्था में सड़कों का योगदान लगभग 4 प्रतिशत है। तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में जब ये सड़कें गंतव्य तक तेज गति से पहुंचना संभव बनाती हैं, तो यह विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान करती हैं।
आज के इस लेख में हम चर्चा करेंगे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की, जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लॉजिस्टिक्स और व्यापार के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

Table of Contents

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गंगा एक्सप्रेसवे: एक परिचय

गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ‘ग्रीनफील्ड’ हाईवे है, जिसका अर्थ है कि इसे पूरी तरह से नई जमीन पर विकसित किया गया है। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से प्रयागराज की दूरी तय करने में अब मात्र 6 घंटे का समय लगेगा।
प्रमुख रूट:
यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने इसके माध्यम से हरिद्वार को भी भविष्य में जोड़ने का संकेत दिया है।

सड़कों के प्रकार: हाईवे, एक्सप्रेसवे और फ्रीवे में अंतर

अक्सर लोग हाईवेज और एक्सप्रेसवे के बीच भ्रमित हो जाते हैं। इसे समझना आवश्यक है:

  1. राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways): ये सड़कें शहरों को जोड़ने का काम करती हैं। इनकी विशेषता यह है कि इन पर कहीं से भी एंट्री और एग्जिट संभव है। कोई भी वाहन या पशु कभी भी सड़क पर आ सकता है।
  2. एक्सप्रेसवे (Expressways): ये वो सड़कें हैं जो शहरों को तेज गति से जोड़ने के लिए बनाई गई हैं। इनकी खासियत है कि इनमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहले से निर्धारित होते हैं। सड़क पर बाहरी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाता है, जिससे गति (120 किमी/घंटा) बनी रहती है।
  3. फ्रीवे (Freeways): यह एक्सप्रेसवे का अगला स्तर है। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं और सड़क के पास जमीन से भी कोई सीधा एक्सेस नहीं होता है। वर्तमान में भारत में पूर्णतः फ्रीवे का कॉन्सेप्ट अभी विकास के चरण में है।

गंगा एक्सप्रेसवे का इतिहास और निर्माण

गंगा एक्सप्रेसवे का विचार पहली बार वर्ष 2007 में आया था, जब तत्कालीन सरकार ने इसकी आधारशिला रखी थी। हालांकि, पर्यावरणीय क्लीयरेंस न मिलने और कानूनी बाधाओं के कारण यह प्रोजेक्ट कई वर्षों तक रुका रहा। जेपी ग्रुप ने भी उस समय अपने हाथ वापस खींच लिए थे।
2019 में इसे फिर से जीवित किया गया और 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। इस परियोजना के लिए 7453 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया और 83,000 से अधिक किसानों को मुआवजा दिया गया। इस परियोजना का निर्माण चार भागों में किया गया है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा अडानी ग्रुप द्वारा निर्मित है, जबकि पहला भाग आइडियल रोड बिल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बनाया गया है।

रणनीतिक और आर्थिक महत्व

  • लॉजिस्टिक्स और ट्रेड: इस एक्सप्रेसवे के बनने से हापुड़ का लॉजिस्टिक्स क्लस्टर, बुलंदशहर की कनेक्टिविटी, और अमरोहा के कृषि उत्पादों (विशेषकर गन्ना) को नई पहचान मिलेगी। हरदोई और उन्नाव जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित हो रहे हैं, जो सीधे दिल्ली और लखनऊ जैसे बड़े केंद्रों से जुड़ेंगे।
  • वॉर-टाइम रनवे: गंगा एक्सप्रेसवे पर विशेष रूप से एयर स्ट्रिप बनाई गई है। यह सुविधा पूर्वांचल, यमुना और लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भी है। युद्ध जैसी स्थितियों में, जब एयरबेस को निशाना बनाया जा सकता है, तब ये एक्सप्रेसवे फाइटर जेट्स के लिए आपातकालीन रनवे का काम करेंगे।
  • पर्यटन: संभल जैसे धार्मिक स्थलों तक लोगों की पहुंच आसान होगी, जिससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

टोल और संचालन

गंगा एक्सप्रेसवे एक प्रीमियम सुविधा है, इसलिए इसका टोल भी अन्य सामान्य सड़कों की तुलना में अधिक है। प्रति किलोमीटर लगभग 2.5 रुपये की दर से, पूरी 594 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रियों को लगभग 1515 रुपये का टोल देना होगा। इस एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और सुविधा के लिए हर 75 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप (कोको मॉडल) और रेस्ट एरिया बनाए गए हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे केवल ईंट-पत्थर और डामर की सड़क नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के बदलते आर्थिक भूगोल का प्रतीक है। पीएम गतिशक्ति योजना के तहत देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से विकसित हो रहा है, वह निश्चित रूप से भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में, यह सड़क लाखों लोगों के लिए समय की बचत, बेहतर व्यापार और विकास के नए रास्ते खोलेगी।


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