8th Pay Commission की घोषणा के बाद 7 महीने बीत चुके हैं लेकिन panel formation की अधिसूचना अब तक जारी नहीं हुई। Terms of Reference के लिए मांगे गए inputs कुछ विभागों से मिल चुके हैं और कुछ प्रक्रिया में हैं. 1 जनवरी 2026 से लागू होना अब संभव नहीं दिखता—संभावना 2027 end या 2028 की।

जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है । 8th Pay Commission को लेकर सबसे बड़ा सवाल है—पैनल का गठन कब होगा और यह कब लागू होगा? अनाउंसमेंट के 7 महीने बाद भी पैनल नहीं बना, इसलिए अब चर्चा 2027 end या 2028 तक खिसकने की हो रही है, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को और इंतजार करना पड़ सकता है।

गठन में देरी क्यों?

16 जनवरी 2025 को बिहार चुनावों के बीच 8th Pay Commission का अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद Terms of Reference (ToR) मांगे गए। लेकिन 7 महीने गुजरने के बाद भी पैनल गठन की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। आज अगस्त के मध्य के बाद का समय है, और स्पष्ट है कि 1 जनवरी 2026 से आयोग लागू होना संभव नहीं।

राज्यसभा में क्या कहा गया?

राज्यसभा में जावेद जी ने पूछा कि 7 महीने के बाद भी पैनल क्यों नहीं बना। क्या वित्तीय स्थिति बाधा है और संभावित तारीख क्या है? जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि गठन उचित समय पर होगा और वित्तीय स्थिति कोई समस्या नहीं। मंत्रालयों से मांगे गए इनपुट कुछ प्राप्त हो चुके हैं और कुछ मिल रहे हैं।

Employees बनाम Pensioners पर असर

अगर 8th Pay Commission 2027 के आखिर या 2028 में लागू होता है तो सबसे ज्यादा असर सर्विंग कर्मचारियों पर पड़ेगा। कारण यह है कि जब तक आयोग लागू नहीं होता, कई भत्ते रोके रहते हैं और बाद में केवल बेसिक पे का एरियर मिलता है।

पेंशनर्स: प्रभाव सीमित माना जा रहा है, जबकि सर्विंग कर्मचारियों को allowances न मिलने से बड़ा नुकसान होगा।

कौन-कौन से allowances प्रभावित?

Allowance	देरी का संभावित प्रभाव
Children Education Allowance	आयोग लागू होने तक बढ़ोतरी/रीविजन का लाभ नहीं
Hardship / Counter Insurgency Allowance	रीवाइज्ड दरें लागू होने में देरी
HRA (House Rent Allowance)	नए ढांचे के अनुसार समायोजन टलेगा
TPTL (Transport Allowance)	संभावित रिवीजन का लाभ लागू होने तक नहीं
अन्य लागू भत्ते	रीवाइज्ड स्ट्रक्चर प्रभाव में आने तक प्रतीक्षा

ध्यान रहे, देरी के दौरान सिर्फ बेसिक पे का एरियर दिया जाता है, भत्तों का नहीं।

संभावित टाइमलाइन: कब तक क्या?

• Panel formation: अधिसूचना का इंतजार जारी; ToR inputs आंशिक रूप से प्राप्त
• Report & recommendations: गठन के बाद समय लगेगा
• Implementation: 1 जनवरी 2026 से लागू होना अब संभव नहीं; चर्चा 2027 end या 2028 की

बॉटम लाइन

8th Pay Commission में देरी से सर्विंग Central Govt Employees को भत्तों के स्तर पर नुकसान होगा, जबकि पेंशनर्स पर प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम रहेगा। पैनल बनेगा जरूर, पर कब—यह अभी अनिश्चित है।

8th Pay Commission FAQs पढ़ें

FAQs: 8th Pay Commission Latest Update

क्या 8th Pay Commission 1 जनवरी 2026 से लागू होगा?

वर्तमान स्थिति के अनुसार 1 जनवरी 2026 से लागू होना संभव नहीं दिखता। चर्चा 2027 end या 2028 तक खिसकने की है। Panel formation और ToR का क्या स्टेटस है?

पैनल गठन की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई। ToR के लिए मांगे गए inputs में से कुछ मिल चुके हैं और कुछ प्राप्त होने की प्रक्रिया में हैं। देरी का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा?

सर्विंग Central Govt Employees पर, क्योंकि आयोग लागू होने तक कई allowances का लाभ नहीं मिलेगा। पेंशनर्स पर असर सीमित माना जा रहा है। क्या देरी के दौरान arrears मिलेंगे?

आम तौर पर बेसिक पे से जुड़े एरियर मिलते हैं, लेकिन allowances का एरियर नहीं मिलता। राज्यसभा में सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही?

वित्त राज्य मंत्री के अनुसार, वित्तीय स्थिति कोई समस्या नहीं है। पैनल का गठन उचित समय पर होगा और मंत्रालयों से inputs प्राप्त हो रहे हैं।