TET अनिवार्यता पर बड़ा अपडेट: योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया रिवीजन, अध्यापकों को मिलेगी राहत?

TET अनिवार्यता पर बड़ा अपडेट: योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया रिवीजन, अध्यापकों को मिलेगी राहत?। यूपी के हज़ारों कार्यरत अध्यापकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। लंबे समय से चली आ रही TET अनिवार्यता की बहस अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर पहल करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दे दिए हैं।

सरकार ने उठाया बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर साफ कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार उन्हें प्रशिक्षण देती रही है। ऐसे में उनकी सेवा और अनुभव को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। इसका मतलब साफ है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएगी कि हाल ही में दिए गए आदेश पर पुनर्विचार किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी कार्यरत अध्यापकों को TET पास करना होगा, चाहे वे पहले से नौकरी में हों। हालांकि, जिनकी सेवा में सिर्फ 5 साल बचे हैं उन्हें छूट दी गई थी। बाकी सभी को नौकरी बचाने और प्रमोशन पाने के लिए TET क्वालीफाई करना अनिवार्य कर दिया गया था।

मामला क्यों उलझा?

• अप्रैल 2010 से राइट टू एजुकेशन एक्ट (RTE 2009) लागू हुआ।
• 23 अगस्त 2010 को NCTE ने अधिसूचना जारी की कि सभी अध्यापक अनिवार्य योग्यता पूरी करें, यानी TET पास करें।
• 2017 में संशोधन कर 5 साल की अतिरिक्त छूट दी गई।
• इसके बावजूद कई शिक्षक TET पास नहीं कर पाए।
• अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो पास नहीं करेंगे, उन्हें बाहर किया जाएगा।

अब सरकार की दलील

योगी सरकार चाहती है कि पुराने नियुक्त अध्यापकों को छूट मिले। संभावना यही है कि राहत उन्हीं को दी जाए, जो RTE लागू होने से पहले भर्ती हुए थे। 2011 के बाद की भर्तियों (जैसे 72,825, 68,000 और 69,000 पदों) में तो वैसे भी TET क्वालिफाइड उम्मीदवार ही चुने गए थे।

अध्यापकों के लिए क्या करना ज़रूरी?

हालांकि सरकार की पहल से उम्मीद जगी है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगा या नहीं, यह समय बताएगा। ऐसे में शिक्षा जगत के जानकारों का कहना है—
👉 लापरवाही बिल्कुल न करें।
👉 जनवरी में होने वाली परीक्षा की तैयारी पूरी ताकत से करें।
👉 अगर राहत मिल भी गई तो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं मिली तो आप पहले से तैयार रहेंगे।

निष्कर्ष

फिलहाल अध्यापकों के सामने उहापोह की स्थिति है। सरकार ने पहल जरूर कर दी है, लेकिन आखिरी फैसला कोर्ट का होगा। यानी राहत मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। तब तक सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि TET पास करने की तैयारी में कोई कमी न छोड़ें।

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